ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ''ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜਲੰਧਰ:  ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚੁੱਬਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ 2022 'ਚ 'ਨਸ਼ਾ' ਮੁੜ ਬਣੇਗਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ.....?