ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗ਼ਾਜ਼ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ 245 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ, 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ...

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਕਾਮਰਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 245 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ!' ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਖ਼ੇਧੀ 
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25/08/2025 ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8