6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ''ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ
Monday, Oct 23, 2017 - 07:51 AM (IST)
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ/ਪਵਨ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 842 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
