ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.
11/11/2019 2:55:43 PM
ਜਲੰਧਰ/ਭੋਗਪੁਰ (ਬੁਲੰਦ, ਮਹੇਸ਼, ਸੂਰੀ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੰਨਾ 'ਚ 113 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਾ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 2, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 6, ਮੋਗਾ 'ਚ 15 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ 36 ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1528 ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਲੰਧਰ -1 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 82, ਜਲੰਧਰ -2 'ਚ 173, ਨਕੋਦਰ 'ਚ 432, ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ 409 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ 432 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1528 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 322 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 9.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 256 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
