ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੜਬੜਾਹਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 1,568 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਬੋਰਡ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ (ਡੈਸਕ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸਕ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣਲਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੈਕਚਰਰ/ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e