ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੀਡ ਬੈਕ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਜÎਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ।
ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੱਕਾ ਧੌਲਾ, ਜਗੀਰਪੁਰ, ਭਾਮੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਤਾਜਪੁਰ, ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 20 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 100 ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 100 ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਕ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਗਏ ਜਾਂ 50 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।