''ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰੋ'', ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਜੀਤ' ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1780 ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਅਗਸਤਸ ਹਿਕੀ ਨੇ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ 'ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1782 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 'ਪਇਆਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ', 1881 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦਾ 'ਕੇਸਰੀ', ਅਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ 'ਗਦਰ' ਅਖਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (Article 19) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ CM ਦੀ ਪੋਲ, ਕਿਹਾ- ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ : ਬਾਜਵਾ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।