ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਡੀ. ਏ. ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਂਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਯੁਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾ (ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਐ?ਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਟੰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘਟ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ(ਅੱਧਾ) ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਰਾਨ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।