ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਹਾਂਡਾ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2012 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਾ ਪੱਤਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  
 ਸੈਕਟਰ-40 ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2012 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ।
ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ
ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।