CM ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ 7) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੂਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।