ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ!
Thursday, Mar 08, 2018 - 12:59 AM (IST)
ਕਾਠਗੜ੍ਹ, (ਰਾਜੇਸ਼)- ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਨ੍ਹਾਂ, ਟੌਂਸਾ, ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ, ਜਗਤੇਵਾਲ, ਬਾਗੋਵਾਲ, ਕੁਲਾਰ, ਜੰਡੀ ਟੰਡੋਹ, ਸੁੱਧ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਇਕ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਧਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਦੋਬਾਰਾ ਪੱਧਰਾ
ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਨਾਲ 8-10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਰੇਤ ਟਿੱਪਰਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਫਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੱਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਾ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰ ਹਨ।
