ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ''ਤੇ ਬਿਜਲੀ
02/19/2018 7:15:58 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਮੀਟਰਡ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਬਿਨੇ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਜਾਈ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
