''84 ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਜੀ. ਕੇ.

ਜਲੰਧਰ  (ਚਾਵਲਾ)  - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜੈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ 1984 ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।