ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:   ਸਮਰਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਤਲ

ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਊਚਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3,912 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਨਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ਼ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਛੁੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼./ਸੁਸਇਟੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।   

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰੋ ਬਾਹਰ, ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ            

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ਼ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10,024 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 (22 x 6) ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 56 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ, ਲਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ

ਡਾਗ ਪੌਂਡਜ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਭਾਵ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਗ ਪੌਂਡਜ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਊਚਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।