ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ''ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਗੱਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।