ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ''ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ''ਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਵਸੂਲੀ
07/27/2017 6:37:38 AM
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) - ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਰੇਤ 2000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਲ, ਬੇਹੜੀਆ, ਮੀਰਥਲ, ਕੰਡਰਾ, ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
