ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ...ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੌਬਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੋਕਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਡੋਬਾ

 ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਚ 1650 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ  ਇਕਦਮ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਣਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4228 ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਹਰ ਅੱਠ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੇਤਾਂ ਵੇਚ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ?

ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਬੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਡੋਬਾ ?

ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦਰਿਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਭਰ-ਭਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ ਬਲਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ’ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਸਾਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਬੋਰਡ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2037 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਭੂ-ਜਲ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 1985 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਸੀ। 2018 ਤੱਕ ਆਉਦਿਆਂ-ਆਉਦਿਆਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਸਿਲਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਡੋਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਇਸ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਡੋਬੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।