ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਭੁਲੱਥ, (ਭੁਪੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 2 ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰ. ਐਕਸ 34 ਜੀ. ਟੀ. 340063 ਐੱਫ. ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਘੇਸਲੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਲਾ ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ।  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਪ 3 ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ 3 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਪ 2 ਤੇ 1 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਛੱਡਵਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਕੰਮ ਛੱਡੋ' ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੋਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਪ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗਾਰਡਜ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ?