ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੇ 5 ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਵ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ।

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਓ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ (1938), ਅਸਾਮ (1939), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1944), ਓਡਿਸ਼ਾ (1948), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1948) ਹੈਦਰਾਬਾਦ (1950), ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ (1951) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਓਲਡ ਮੈਸੂਰ (1955) ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਟੈਕਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1925 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1972 ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇ. ਐੱਨ. ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 2002 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ। ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ, ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10-15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਾਂਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 100-100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।

-ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ