ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡੀ. ਸੀ., ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।