ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਸੇ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਦਲੀਪ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਦਲੀਪ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨਾਮਕ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦਲੀਪ ਉਰਫ਼ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ, 467, 468,471 ਅਤੇ 506 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 15 ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ 

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋਢਾ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੇ.ਬੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ - ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਉਰਫ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ - ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੇ.ਬੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਹੁਮਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਾਣਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਸਿਰਫ਼ 37 ਫੀਸਦੀ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8