ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਪ੍ਰਚਾਰ' ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਜੱਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ।'' ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਆਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8