ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 68 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ(ਬਲਵਿੰਦਰ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਾਓ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤੋਂ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਡਾ. ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  
ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। 
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ : ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.
ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।