ਫਤਿਹਵੀਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ HC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ?
06/17/2019 9:18:50 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)— ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੋਰਵੈੱਲਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਬੋਰਵੈੱਲਜ਼ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
