ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਪਰਮਜੀਤ, ਸ਼ੈਰੀ)—ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਂਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ 10,300 ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 12 ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਗ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ੁਗਾਰੀ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।