ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ RTI ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੂਨਮ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਘੇੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸੁਨੀਲ ਕੱਟੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਕਲੀਆ, ਰੌਬਿਨ ਕਾਂਸਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਖੁੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।