ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ''ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ! ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ

ਬਰਨਾਲਾ (ਪੁਨੀਤ): ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (LADCS) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LADCS ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ  ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।