ਡੀ. ਸੀ. ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ''ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਭੀਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਰਮਨ)- ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਕਸਟਮ ਚੌਕ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਸੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਭੀਖ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚਿਕਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮਕਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ
ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਹਫ਼ਤਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ।