ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਆਗਰਾ, ਮੇਰਠ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਲ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਦਾਰੀ ! 
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।  
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੱਕਰ?  
ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਪੱਕੇ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਨਤੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਪੁਟ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।