ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ !

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ : 1 ਮਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਠੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਣਗੌਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ।

1951 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੱਛੜੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਦਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਗਰੀਬ, ਅਸੰਗਠਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2001 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 14.90 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 66.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ , ਗੋਡੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ , ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ । ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ । 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1983-84 ਵਿੱਚ 48.04 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1996 -97 ਵਿੱਚ 43.17 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ । 1991 ਵਿੱਚ 73. 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਕਿ  2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 53. 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ  ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਤੁਰੇ । ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ । ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ । 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ?

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ,ਝਾਰਖੰਡ ,ਉੜੀਸਾ ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕੇਰਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸੀ। 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖਾ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ।