ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਭਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਬਿੱਲ, ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ

Chandigarh was created in 1966 as Punjab’s capital, with the Punjab Governor serving as its Administrator for decades. Now the Centre’s 131st Amendment move to pull Chandigarh under Article 240 is nothing short of snatching the city away from Punjab — an open attack on history,…

— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) November 22, 2025

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।