ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ''ਤੇ ਦਰਜ ਲਗਭਗ 150 ਕੇਸ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਲ 4371 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 177 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 150 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।