ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ: ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਗ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਰਜਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e