ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਲੰਘਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 250 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. 'ਚ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਸ-1 : ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 250 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਵਾੜੀ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਸ-2 : ਵਕੀਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 'ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਪਦ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਦ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।