ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ, LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ, ਖੁਰਾਣਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਰਗ, ਅਰੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਰੁਪਾਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਕੇ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਕੀ ਹੈ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?

ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-1 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ 37) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ L143 ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ।