ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ, ਰਿਣੀ): ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਆਬੂਧਾਬੀ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਆਬੂਧਾਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੀ ਗੰਟੂਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 20 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।