19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਚੋਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਮੋਹਾਲੀ  (ਕੁਲਦੀਪ) - ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ । ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5.40-5.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।