ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟੇ ਦਾਖਲੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22, 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ : ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ

ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਡਿਊਟੀ, ਜਨ ਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 'ਡਰਾਈ ਡੇ' ਐਲਾਨਿਆ