ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ''ਚ ਪਾਉਣ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ : ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਿੱਲ (ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ) 2023 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ, ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 7 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਬੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8