ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੱਛੜਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 128ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2029 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਜ਼ੀਰੋ; ਚੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਤਾਜੀ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ‘ਮਿਸਟਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’

ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਗ੍ਰਾਫ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 15,256 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ, ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਾਮ (ਲੱਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (53.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (53 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਭਗ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਨਗੀ; ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਪਵਾਇਆ 'ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ

ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 2004 ’ਚ ਸਿਰਫ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8