ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਰਤੋਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਲੜ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।