ਹੁਣ ਸ਼ੌਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚਾਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ', ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਸੁਕਾਏ ਸਾਹ
11/12/2018 1:04:08 PM
ਬਰੇਲੀ— ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ, ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਰਵੱਈਆ—
22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ—
— ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
— ਇਕ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
—ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
