ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ : ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)

‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’–ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਪਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਛੱਲਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ, ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸ-ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਲ-ਥਲ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਵੱਛ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ : ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 62.5 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ 30 ਪੀ. ਪੀ. ਬੀ. (ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। 2024 ’ਚ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 23 ’ਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 200 ਪੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ‘ਬਲਿਊ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 247.61 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 77 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਪਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੀਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ।

ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1968 ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪੈਮਾਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ : ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਆਧਾਰਿਤ, ਜੈਵ-ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਐਨਾਲਿਸਿਜ਼, ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਸੈਂਸਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈਮ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਚੱਕਰ, ਨਮੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ‘ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’, ਜਿਸ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਟੀਮੂਲੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੈਵਾਲ ਅਰਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸੇਟ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਰਗੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪੱਖੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਵਿਕ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਚਰਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੈਵਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜੈਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)