ਭਾਰਤ ''ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ 2023”, “ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023” ਅਤੇ “ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 2023” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਬੀਆ ਨੱਲਾਮੁਥੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ. ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ

ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ - 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਹ' 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ - ਭਲਕੇ ਹਲਡੇਨ ਐਵੇਨਿਊ, ਆਈਟੀਸੀ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵਗਨਨਮ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉੱਤਰੀ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ 214 ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ-I ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (BNS) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e