ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Thursday, Nov 20, 2025 - 12:10 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ’ਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੌਮੀ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਚ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਈ-ਚਲਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਪੀਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈੱਟਅਪ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਈ-ਚਲਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬਾ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਮ
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
