ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੇ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਆਰ. ਭਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ–ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ–‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਸਿੱਕਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ : ਰਾਹੁਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ