ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨੋਇਡਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਨਾਮੀ  3, 4 ਅਤੇ 5 BHK ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ 14 ਨੌਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਟਾਵਰ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੇ ਟਾਵਰ ਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਗਰੀਨ' ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2005 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ 'ਗਰੀਨ' ਖੇਤਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਏਨ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ-ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਟਾਵਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਏਨ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 24 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਏਨ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ’ਚ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2021 ’ਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 37,00 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ’ਚ 711 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 652 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 59 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ  ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।