ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰੀ'!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ 21 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 'ਲੁੱਟ'
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੌਨਫੈਡ (CONFED) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ 
ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਕੌਨਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੌਣ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ?
 ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੈਡ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਾਂਵਤਰਾਮ (ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਨਫੈਡ)
• ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਪਨਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ)
• ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੈਣੀ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ)
• ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸਪਲਾਇਰਸ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt