ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਦਲ ਗਏ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸ਼ਨਲੀ ਫੁਲੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (OFCD) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. (IPO) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.98 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ, Cooking oil ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ.

ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ' ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   PNB ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ! Cash Withdrawal ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

SAT ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ (Private) ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਕੋਲ 1992 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲਡ ਡੀਲ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸਰ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt