ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? SC ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ‘ਕੀਮਤੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP, ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।

NCDRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਖਰਚ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ, ਬੁਕਿੰਗ ਖਰਚ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।